लक्ष्मण पौडेल
सरकारले नौ वर्षअघि सुरु गरेको बौद्ध परिपथको निर्माण अलपत्र परेको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका दृष्टिले महìवपूर्ण मानिएको यो सडक योजना सरोकारवालाको बेवास्ताका कारण अलपत्र परेको हो ।
लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुका सबै बौद्धस्थलमा पु¥याउन सरकारले नौ वर्षअघि बौद्ध परिपथ (बुद्ध सर्किट) निर्माण सुरु गरेको थियो । गत वर्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनले समेत तत्काल सर्किटलाई व्यवस्थित सडक सञ्जालले जोड्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो तर अहिलेसम्म काम पूरा हुने टुङ्गो छैन ।
लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराईले यसअघिको सडक सञ्जाल विस्तार योजना भएकाले अहिले सरकारीस्तरबाट ‘बुद्धसर्किट अफ नेपाल’ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनका लागि तयारी गरेको बताउनुभयो । त्यसमा तीन जिल्ला मात्र नभई मुलुकभरकै बौद्ध सम्पदा जोडेर सर्किट बनाउने योजनाको छलफल भइरहेको छ, उहाँले भन्नुभयो, आगामी असारसम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन बन्नेछ । lumbini
यो परियोजना पूरा नहुँदा लुम्बिनी आएका पर्यटक बुद्धको मावली गाउँ देवदह, अस्थिधातु रहेको रामग्राम, सिद्धार्थ हुर्केको तिलौराकोट र आसपासका बुद्ध क्षेत्रमा पुग्न सकेका छैनन् । लुम्बिनीको एकीकृत विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोगमा बनाइएको ग्रेटर लुम्बिनीको योजना पनि अघि बढ्न सकेको छैन । रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुलाई समेटेर विकास तथा प्रचार गर्ने र शान्ति सहर बनाउने योजनाले पनि गति लिएको छैन ।
केन्द्रीय रूपमा केही काम भए पनि संस्थागत छैनन्, कोषका योजना प्रमुख भट्टराईले भन्नुभयो । लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार लुम्बिनीसहित यी जिल्लामा बुद्धसँग सम्बन्धित १३३ वटा ऐतिहासिक महìवपूर्ण र पुरातात्विक स्थलहरू छन् । सिद्धार्थ होटल एसोसिएसन (सान) का महासचिव लीलामणि शर्माले व्यवस्थित सडक नभएकै कारण पर्यटकलाई चाहेर पनि सबै बुद्ध क्षेत्रमा लैजान नसकेको बताउनुभयो । यसकै कारण पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन र धार्मिक तथा पुरातात्विक महìवका अन्य क्षेत्रको प्रचार गर्न सकिएको छैन, उहाँले भन्नुभयो ।
सडक निर्माणको एउटै लक्ष्य बुद्ध सर्किट जोड्ने भए पनि तीनवटै जिल्लाका साविक जिल्ला विकास समिति, पर्यटन कार्यालय र लुम्बिनी विकास कोषले छुट्टाछुट्टै निकायलाई सडक निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो । उनीहरू बुद्ध स्थानलाई जोड्ने महìवाकाङ्क्षी योजना भए पनि आवश्यक बजेट, जिम्मेवारी र अनुगमन नहुँदा सडक निर्माण नसकिएको दाबी गर्छन् । कामै नभएको होइन लामो समय लागेको मात्रै हो, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एकराज विश्वकर्माले भन्नुभयो, सबैको जिम्मेवारी भयो तर पूरा गर्ने दायित्व कसैको नहुँदा यस्तो भयो ।
भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणपछि आगामी दस वर्षभित्रमा वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न दुई वर्षअघि सरकारले लुम्बिनीलाई ‘टुरिजम हव’ का रूपमा विकास गर्न दस वर्षे कार्यक्रमसहितको व्यवस्थित पर्यटन योजना बनाएको छ । रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका बुद्धसँग सम्बन्धित पुरातात्विकस्थलसहित लुम्बिनी अञ्चललाई नै गन्तव्य बनाएर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने योजनाले समेत गति लिएको छैन ।
लुम्बिनीमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारले बुद्ध परिपथ मार्ग तत्काल जोडिनुपर्ने पर्यटन विज्ञ रामचन्द्र सेढाईले बताउनुभयो । सडक पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ, यसपछि सम्पदा संरक्षणमा लाग्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो । यही लक्ष्य अनुसार अहिले गेट वे लुम्बिनी बनाएर देशभरका बौद्ध सम्पदाको बौद्ध सर्किट बनाउन थालेका छौँ ।
सरकारले लुम्बिनी विकास कोषलाई विशेष प्राथमकितामा राखेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याइरहेको छ तर बौद्ध परिपथमा पर्ने नवलपरासीको पण्डितपुर र रामग्राम स्तूपको प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन । पण्डितपुर र स्तूपको विकासका लागि स्थानीयले छुट्टै विकास कोष बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा विकासको जिम्मेवारी लुम्बिनी विकास कोषको हो तर कोषले विकासमा चासो नदेखाउँदा यी क्षेत्र ओझेलमा परेकाले रामग्राम विकास कोष गठनको माग गरिएको रामग्राम स्तूप संरक्षण तथा विकास संस्थाका अध्यक्ष शम्भु उपाध्यायले बताउनुभयो ।
सरकारले लुम्बिनी विकास कोषलाई स्तूपको विकासका लागि करोडौँ रकम जिम्मा लगाउँदै आएको छ । स्तूपको विकासमा ध्यान नदिँदा अलपत्र अवस्था पुगेको हो । गत आर्थिक वर्षमा स्तूपको विकासका लागि आएको ७८ लाख रकम फ्रिज भएको थियो । त्रिवेणी, स्तूप, पण्डितपुर मिलाएर पर्यटकीय सर्किटको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कोषले केन्द्रमा मात्र लगानी गरेको स्थानीयको आरोप छ । ३८ बिघामा फैलिएको स्तूपको सुरक्षाका लागि सामान्य तारबारसमेत नहँुदा बर्सेनि अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको छ ।